आत्ताच मी जैतापूर विषयी आपल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच भाषण ऐकत होतो. जे त्यानचे विचार त्यांनी प्रकट केले ते अतिशये चिंताजनक आणि काही निरर्थक वाटले, तर काही विचार ऐकून चीड देखील आली आणि म्हणून मी हा लेख लिहायचा असे ठरवले. इथून पुढे आपल्याला जे जे वाटेल अथवा सुचले ते ते लिहून सर्वां परयंत पोचवायचे असा माझा प्रयन्त असेल. बघुया त्यातून काही होऊशकत का. असो आता आपण मुख्य मंत्र्यांकडे आणि त्यांच्या विचारांकडे आपण वळू.
तर हा साध्य्याच्या सर्व मार्ठीचानेल्स वरचा चर्चे चा विषय असलेला जयतापुरचा प्रकल्प म्हणजे गावकऱ्यां करता वळूच ठरणार असे दिसतंय. मुख्यमंत्री त्यांच्या भाषणास सुरवात करीत होते ते काही मला ऐकायला मिळाले नाही पण आत्ता जे काय ऐकायला मिळाले ते ऐकून माझ्या डोक्यात खळबळ उडाली.
मी एक एक करून त्यांनी म्हंटलेल्या काही वाक्यांचा आढावा घेणार अआहे. आता आढावा घेणार मी कोण असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुमच्या माहिती करता मी तुमच्या सारखाच एक सामान्य माणूस आणि मी तुमच्या इत्किचं सामान्य विचार श्रेणीचा असल्याने सारा-सार विचार करूनच मी त्या वाक्यांचा आढावा घ्यायचा असे ठरवले. तर मुख्य मंत्री इतके आव काढून का आणि काय ओरडून सांगत होत ते काही मला पटला नाही बुवा.
पहिला प्रश्न आपण बघितला तर जैतापुर्च्या लोकांच्या जमिनींचा: मुख्य मंत्री म्हणे कि त्यांना ह्या प्रकल्पाकरता २०,००० हेक्टर जमीन लागणार आहे. आता मला सांगा एवढी सुपीक जमीन कोकणातली ती अश्या आणु उर्जेच्या प्रकल्पांकरता खर्च करायची का त्यावर शेती करायची? हा प्रश्न दिसायला जरी सोपा दिसला तरी त्या मागे काही गणितं मी अखिल आहेत आपल्याला ती पटताय्त का बघा. पहिले म्हणजे जी जमीन जाणार आहे त्या जमिनीला सरकार कवडीमोल भावाने विकत घेणार एवढे निशित आणि गाव्कार्याना कधी ते पैसे मिळणार हे देवच जाणे. परत पर्यायी जागा कधी आणि कुठे देणार? असो ती जागा सुपीक असेल कि नापीक? आणि आता ह्या वर माझे असे म्हणणे आहे कि त्या लोकांची जमीन जर घ्याची असेल तर ती खुशाल घ्या पण त्यांना त्या जमिनीचा योग्य मोबदला तरी द्या. आता योग्य मोबदला कसा काय शोध्याचा? त्यासाठी प्रत्येकाची जेवढी जमीन आहे त्या जमिनीवर तो शेतकरी जेवढा उत्पन्न मिळवतो त्याची मागील ५ वर्षांची सरासरी काढून हि सरासरी पुढील २५-३० वारश्यान परयंत किती असेल ती रक्कम व त्या रकमेत दर वर्षी हल्ली होणार दरवाढीची मागील ५ वर्ष्याटली सारा-सारी मिळवावी आणि त्यांना ती रक्कम आणि नवीन जागे सहित देऊकारावी मग माझा काही म्हणणं नाही.
आता दुसरा मुद्दा: मा.मु. (माननिय मुख्यमंत्री नाहीतर मला कोणी ओरडायचं ) म्हणाले कि आपल्याला १ लक्ष मेगा वॉंट वरून ६० लक्ष मेगा वॉंट हे लक्ष्य गाठायचा आहे. अहो पण मी म्हणतो हे नुसते वीज निर्मिती कडेच का बघत बसल्येत? जरा डोकं चाल्वा आणि आम्हा सामान्य माणसान सारखं विचार कारानां. आता मला सांगा काय गरज आहे भारताला एवढा लक्ष्य गाठायची आणि ते सुद्धा इतक्या हात घाईने ? मी असे म्हंटले कारण हे लोक नुसता प्रोप्रोडक्शन बदल बोलत बसल्येत, जरा डोळे उघडून पहा कि आपण निर्मित केलेल्या विजेचा कसा गैर वापर होत आहे ते. आमदार, खासदार, आणि सर्व नामवंत लोकं कशी सारास विजेची धूळधाण करतात. ते आधी थांबवले तर अधिक वीजेची गरजच भासणार नाही. बरं नुसते हेच लोक नाही तर हल्ली प्रत्येक ऑफिस आणि दुकानां मध्ये बहितला तर ऐ/सी अस्तात मग ते साधं टपरी इतका छोटं दुकान का असेना, ह्यावर प्रबंध घाला विजेची गरज आपोआप कमी होईल, वर जी विनाकारण दिवस भर रोषणाई करतात त्यांच्या वर कारवाई करा. आणि थोडा टेक्निकल बोलायचे झाले तर विजेचे जेव्हा प्रसारण होते किवां वीज एका ठिकाण हून दुसरीकडे पोचवतात तेव्हा जी विगेची घात होते ती कमी करा, आणि आपल्या देशात जी यंत्रणा बापारली जाते ती कमी प्रतीची व त्याची खरेदी आणि देखभाल करण्या मध्ये जो काही बाजार चालतो त्यावर भाष्य न केलेलेच बरे.
ह्यात एक मुद्दा राहिला तो म्हणजे वीज चोरी चा इथे हज्जारो लोक वीज चोरी करतात आणि जे बिलं भारतात त्यांना वीज कापती ला समोर जावा लागतं. काही महिन्यांपूर्वीच एक बातमी ऐकायला मिळाली होती कि मुंब्र्या मध्ये काही M.S.E.B च्या अधिकार्यांना मारहाण करण्यात आली होती कारण त्यांनी वीज चोरी करणाऱ्या लोकांना पकडून त्यंची वीज कापली होती. आता असे प्रसंग जर वाढत असतील तर सामान्य माणसाला त्या नवीन निर्मित झालेल्या विजेचा काय ढेंगा फायदा होणार? बरे हे लोकं काय निर्लज्ज कितींदा पण वीज कपा त्यांना त्याच्याशी काही घेणा देना नाही. पण सरकारने ह्याविरोधात ठोस पावला उचायला नकोत का? आणि जे लोकं बाहेरनं येऊन इथे वास्तव्य करतात अनाधिकृत रीत्त्या त्यालोकांना वीज कश्या साठी द्याची? इथे आमच्या घरी परीक्ष्य असल्या तरी ह्यांचे लोडशेडिंग चालूच ते बंद करायला लोकांना कोर्टात जावे लागते आणि मतच असली कि सरकार आधीच लोडशेडिंग नाही होणार अशी घोषणा करून मोकळा होतं ? आता अश्या साकारी कारभार करता आपण आपली सुपीक जमीन द्याची का? आणि हल्ली दिवस एवढे वाईट आहेत कि ह्या जमिनीत किती घोटाळे आणि अफरातफरी ह्होणार आहे ते काही वर्षांनी बाहेर पडेल कि ह्या वेळी घोटळी समाज अधिक दक्षता पूर्वक पुराव्यांची कशी करतील हे बघायचं.
बोल्बोलता मुख्य मंत्री मधेच म्हणले कि आपल्या महाराष्ट्रच्या जनतेला विजेची गरज आहे आणि त्यापासून वंचित ठेवण्य सारखं काय गुन्हा आहे त्यांचा? आता मला सांगा मग हि जैतापुरची जनता काय अमेरिकेची आहे का? आणि ह्या जनतेचा काय गुन्हा आहे कि त्यांचीच जमीन घेताय? तुम्हा आमदार खास्दार्यांच्या शेकडो एकर जमिनींवर का नाही आणू उर्जा प्रकल्प उभारत? थिटे मग तुम्हाला शाळा आणि महाविद्याल्यायचं का बरं बांधायची?
तर हे इध सगळं लिहण्या मागचा कारण असे कि एकुन्दारीत साकारला जैतापुरच का हा प्रश्न आधी मला पडलाय आणि दुसरा म्हणजे वरील मुद्द्यांवर जर साकारणे अधिक लक्ष्य दिले तर आपली उर्जेची गरज किमान २०-३०% नी कमी होणार हे निस्षित. अरे हो पण त्यांच्या वोट बँका जातील त्याचा काय? त्यांचा विचार कोण करणार?
ह्या विषयवार मला जे अजून सुचेल ते मी लिहीतच राहीन तूर्तास इथेच थांबतो.
हा लेख वाचल्या बद्दल आपला आभारी आहे. सुध्रणी नक्की कळवाव्यात हि विनंती.
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !



